इस "आरक्षण हटाओ आंदोलन " देश में एक विवादाभासी मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब विद्यार्थियों और लोक आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षित नीतियों को हटाने की मांग की। मुख्य कारण न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में समानता का अभाव था। इस आंदोलन ने राजनीतिकीय ध्रुवीकरण को बढ़ाया और